शेती विना माती.

गेल्या एक महिन्यापासुन इतर देशाप्रमाणे आपल्या देशात सुद्धा कोरोना नामक रोगाने थैमान घातला आहे. रोगाचा प्रसार रोखण्याकरिता संपूर्ण देशात २४ मार्च पासून संचारबंदी(लॉकडाऊन) लागू करण्यात आली. एकूणच संचारबंदी हि समाजातील सर्व घटकांचा विचार न करता केल्यामुळे बऱ्याच लोकांची वाताहत होताना आपण गेल्या १ महिन्यापासून बघतोय. देशभरात मजूर लोकांची दयनीय अवस्था झालेली आहे. स्थलांतरित कामाच्या ठिकाणी काम आणि परिणामी जगण्याकरिता लागणारा पैसा उपलब्ध नसल्याने त्यांच्याकडे मूळ गावी जाणे हाच एकमेव पर्याय उपलब्ध होता. पण दळणवळणाची कुठलीच साधने उपलब्ध नसल्याने मोठा मजूर वर्ग हा चालत चालत समोर निघून गेला. साधने आणि दुकानाच्या अनुपस्थितीमुळे या लोकांना खायला काही मिळत नव्हते आणि इतक्या मोठ्या संख्येत असलेल्या लोकांची वेगवेगळ्या ठिकाणी सोय करणे हे सुरुवातील सरकारी यंत्रणेला झेपण्यासारखे पण नव्हते. अश्या या अवस्थेमध्ये समाजातील बऱ्याच लोकांनी आणि विविध संस्थांनी पुढाकार घेऊन जास्तीत जास्त लोकांना  पुरेपूर अन्न पुरवण्याचा प्रयत्न केला गेला, आणि हे प्रयत्न खरोखरच प्रशंसनीय आहे.

 

 

या सर्व घटनाक्रमातुन एक प्रश्न निर्माण होतो तो म्हणजे  इतक्या मोठ्या लोकसंख्येत मजूर वर्ग हा गाव सोडून शहराकडे स्थलांतर का करत आहे ? गावाकडे उपजीविकेची साधन आणि काम उपलब्ध नसल्याने किंवा शहरी जीवनशैलीच्या आकर्षणाने ? तर बहुसंख्य लोकांचे उत्तर असेल ते म्हणजे दिवसेंदिवस गावाकडील कमी होत असलेली उपजीविकेची साधने. भारतातील एकूण लोकसंख्येच्या ६६% लोकांचे वास्त्यव्य हे ग्रामीण भागात आहे आणि जवळपास ४३% लोकसंख्या हि उपजिविकेकरिता शेतीवर अवलंबून आहे. हा आकडा २००८ साली ५३% इतका होता. म्हणजे गेल्या १०-११ वर्षात शेतीक्षेत्रातील १०% रोजगार हा नाहीसा झाला.परीणामी लोकांचे शहराकडे स्थलांतर, मिळेल ते काम करणे, झोपडपट्ट्यात वाढ, उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक साधनावर ताण असे न थांबणारे  दुष्ट चक्र सुरु होते आणि कोरोना सारख्या अन्य कुठल्याही नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळेस आज बघायला मिळत आहे तशी अवस्था होऊन बसते. १९७५ साली सोन्याचा भाव हा रुपये ४०० प्रति १० ग्राम इतका होता आणि तो आज रुपये ४२,००० इतका आहे म्हणजे १०५ पट वाढ , आणि कापसाचा भाव रुपये ५०० प्रति क्विंटल आणि आज तो भाव ५१०० इतका आहे म्हणजे फक्त १० पट वाढ. अश्या या भावातील वाढत्या दरीमुळे शेतीव्यवस्था कशी सुधारणार ?

 

 

थोड्या वेळेसाठी जर आपण विचार केला कि गावातून इतके स्थलांतर झालेच नाही आणि गावातच उपजीविकेचे बरेच पर्याय उपलब्ध आहेत. तर अश्या स्तिथीत आता जी परिस्थिती मजूर लोकांची आहे ती कदाचित नसती. ते आपापल्या घरी आणि गावी खुश असते, पण प्रत्यक्षात तसे नाही आहे कारण आपली शेतीव्यवस्था हि कोलमडली आहे आणि  ती आणखी कोलमडत जात आहे. वेळेत तिला रुळावर आणण्याची काळाची गरज होऊन बसली आहे आणि यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी प्रयत्न घेणे खूप गरजेचे आहे.

 

बऱ्याच लोकांचा हा समज होऊन बसला आहे कि हि तर सरकारची जबाबदारी आहे, त्यात सामान्य नागरिक काय करणार आणि त्यामुळे आमच्या जीवनात फार फरक सुद्धा पडत नाही मग आम्ही का विचार करावा वगैरे वगैरे. उदाहरणार्थ नागपूर हे एक शहर आहे आणि या शहरात १ लक्ष लोकांना आरामात पुरेल इतके नैसर्गिक साधने (मोकळी जागा,रस्ते, स्वच्छ हवा आणि पाणी, शाळा, दवाखाने, वगैरे)  आहेत. आता अश्या परिस्थितीत जर जवळ असलेल्या वर्धा जिल्ह्यातील एका गावाची शेतीव्यवस्था कोलमडली आणि त्या गावातले ५०० लोक नागपूर ला राहायला आले तर उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक साधनावर ताण  येईल आणि त्यामुळे पाण्याची टंचाई,प्रदूषण, गर्दी, अवैध घरकुल अश्या प्रकारचे सामाजिक प्रश्न निर्माण होतील आणि याचा परिणाम साहजिकच नागपूर मध्ये राहणाऱ्या १ लक्ष लोकांच्या जीवनावर होईल. दुसरे उदाहरण: समजा नागपूर मध्ये एक ट्रॅक्टर चा कारखाना आहे ज्यात ५००० कामगार काम करतात. या कारखान्यातील बहुतांश ट्रॅक्टर हे विदर्भात विकल्या जातात.अश्या परिस्थितीत जर शेती बुडाली तर ट्रॅक्टर चा खप कमी होईल, साहजिकच कामगारांची छाटणी किंवा पगारात कपात होईल. कामगारांची क्रयशक्ती कमी झाल्याने साहजिकच इतर वस्तूंची मागणी कमी होईल आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला याचा फटका हळू हळू बसेल. तिसरे उदाहरण: कोरोनासारख्या आपत्तीच्या वेळी सामान्य नागरिकांना स्वखर्चातून आणि स्वपरिश्रमातून इतका खटाटोप करण्याची गरज नसती पडली. हि तर अगदी सहज दिसून येणारी ३ उदाहरणे आहेत पण शेती व्यवस्था कोलमडल्यावर विविध आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्न जन्म घेतात, त्यामुळे शेतकरी हे वेगळे आणि आम्ही शहरात राहणारे अथवा शेती न करणारे हे वेगळे अशी हि वर्गवारी समाजात काय बदल घासून अनु शकते हे वेगळे सांगायची गरज नाही आहे त्यामुळे एकूणच शेती व्यवस्था जागेवर आणणे हे संपूर्ण समाजाच्या हिताचे आहे.