प्रगतीच्या वाटा.

साल २०१३ पासून विकास या शब्दाचा उपयोग आपल्या देशात बराच होताना दिसतोय. २०१४ ची पूर्ण लोकसभा आणि महाराष्ट्रातील विधानसभा या दोन्ही निवडणूका एका मोठ्या पक्षाकडून विकास हा मुद्दा घेऊनच लढल्या गेल्या. "सबका साथ, सबका विकास" हा नारा देऊन भारतीय जनता पक्षाने दोन्ही कडे मोठा विजय संपादित केला. अर्थातच विकास किंवा प्रगति या मुद्द्यावर निवडणूक लढणे ही लोकशाही साठी जमेची बाब आहे.

सगळ्यांचा विकास होईल हे नक्कीच छान आहे, आणि त्याची गरज सुद्धा आहे. पण भारतासारख्या  वैविध्यपूर्ण देशात सर्व लोकांचा विकास हा सारखाच असणे अपेक्षित नाही अथवा प्रदेशानुसार आणि लोकांनुसार विकासाचे स्वरूप हे नक्कीच वेगळे असणार. त्यामुळे लोकांची गरज काय आहे याचा विचार न करता आपल्या प्रस्थापित विकासाच्या परिभाषा आणि विकास त्यांचावर लादणे हा एक प्रकारचा अन्यायच असेल.

माणसाचा विकास म्हणजे नेमके काय ? संयुक्त राष्ट्राच्या विकास कार्यक्रमाच्या(युनायटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम) मानवी विकासाच्या परिभाषेत अर्थव्यवस्थेच्या एकंदर वाढीला प्राध्यान न देता मानवी जीवन कितपत समृद्ध आहे याला महत्त्व दिले आहे. ही समृद्धी विविध प्रकारे जीवन जगणाच्या उपलब्ध असलेल्या संधीचे आणि निवडीचे स्वातंत्र्य यावरून ठरवली जाते. विख्यात अमेरिकन मानसशास्त्रज्ञ अब्राहम मासलो यांनी १९४३ साली एकूणच माणसाच्या विविध गरजा आणि आणि गरजाणा दिले जाणारे प्राधान्य याबद्दल चा “मानवी गरजा आणि त्यांचा क्रम” हा सिद्धांत मांडला. मासलो म्हणतात की मानवी गरजांचा एक क्रम असतो आणि त्या क्रमाने मानवाचा विकास होत असतो. सर्वात आधी मनुष्य हा स्वतःच्या प्राथमिक(शारीरिक) गरजांची पूर्तता करण्यावर भर देत असतो. शुद्ध हवा, अन्न, पाणी, निवारा या मानवाच्या प्राथमिक गरजा आहेत, या गरजांची पूर्तता झाल्याशिवाय मानव इतर गरजांचा विचार सुद्धा करत नाही. एखाद्या भुकेल्या माणसाची पुस्तक ही गरज नाही, पण तेच पुस्तक एका पोट भरलेल्या माणसाची गरज असू शकते. याप्रमाणे ढोबळमानाने मानवी गरजांचा क्रम दिलेल्या आकृती नुसार असतो. त्यामुळे शारीरिक गरजा पूर्ण झाल्याशिवाय आपण सुरक्षितता ही गरज पूर्ण करणे हा मूर्खपणा होईल. त्याचप्रमाणे शारीरिक गरजा आणि नंतर सुरक्षितता या गरजा पूर्ण झाल्याशिवाय आपण आपुलकी व प्रेम, आदर आणि स्वतःची प्राप्ती या गरजा पूर्ण करणे हा प्रकार म्हणजे पाया नसतांना इमारत बांधणे असा होतो. कारण यापैकी एक सुद्धा गरज पूर्ण झाली नाही तर माणसाचे मानसिक आणि शारीरिक संतुलन बिघडते.

वरील उदाहरण लक्षात घेता एखाद्या प्रांतातील लोकांची काय गरज आहे आणि आपण काय उपाययोजना करतोय हे आपल्याला कळून चुकतं. भारत देशात एकीकडे बर्‍याच लोकांना पिण्यासाठी शुद्ध पाणी मिळत नाही दुसरीकडे अनाव्यषक वस्तू आणि सेवेचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात होतांना दिसतोय. बर्‍याच ग्रामीण भागात दळणवळणाची साधने नाहीत आणि दुसरीकडे आपण शेकडो कोटी खर्च असलेल्या मेट्रोचा आग्रह घेऊन बसलो आहोत आणि अशी अनेक उदाहरणं देता येईल. शहरा-शहरात होऊ घातलेली मेट्रो, ऊंचच-ऊंच विविध पुतळे उभारण्याची स्पर्धा, प्रचंड धरणे, रस्त्यांचा विस्तार, नवीन बांधकामाची प्रकल्प याचा अवाजवी प्रसार होत आहे आणि बहुतेकदा हे सर्व स्थानिक लोकांच्या गरजेतून न येता प्रस्थापित नेत्यांचा आग्रहातून येतांना दिसत आहे. भारतात सध्या बेरोजगारी ने उच्चांक गाठलेला आहे, शेतीची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चाललेली आहे, सध्या १४५७ लोकांमागे एक डॉक्टर आणि १००० लोकांमागे ०.७ दवाखानाच्या खाटा आहेत. अश्या परिस्थितीत लोकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे हे आपले ध्येय असावे की ऊंच पुतळे बांधून पर्यटनाला चालना देऊन जगभरात नाव करणे हे असावे हा प्रश्न आहे. म्यासलो च्या सिद्धांतांनुसार आपण बहुतांश भारतीयांच्या पहिल्या आणि दुसर्‍या पायरीतील गरजाच पूर्ण करू शकत नाही आहे आणि आपण तिसर्‍या आणि चौथ्या पायरीवर उडी मारायचा अशक्य प्रयत्न करतोय. मग याला विकास किंवा प्रगति म्हणावं का आणि विकासाची ही दिशा बरोबर आहे काय ? समाजातील एका विशिष्ट वर्गाला लक्षात घेऊन आणि एका मोठ्या वर्गाचा विसर पाडून होत असलेला विकास हा सगळ्यांचा हिताचा विकास कधीच असू शकत नाही. त्यामुळे सध्याचा स्थितीत सर्वांना प्राथमिक मूलभूत सेवा प्रदान करणे,रोजगार निर्मिती, सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रांचा विस्तार आणि त्यांचा पाया मजबूत करणे हीच खरी विकासाची सर्वसमावेशक दिशा आहे.